अलीगढ। मण्डलायुक्त सुभाष चन्द शर्मा 18 मई गुरूवार को कमिश्नरी कार्यालय के सभागार में अपरान्ह 12ः30 बजे से मण्डलीय/जनपदीय एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा करेंगे जिसमें डीआईजी पुलिस सहित मण्डल के सभी जिलाधिकारीगण एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों सहित वन संरक्षक तथा लोक निर्माण एवं सिंचाई विभागों के मुख्य अभियंता , उपाध्यक्ष एडीए , नगर आयुक्त सहित मण्डलीय अधिकारीगण जिनके स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे होंगे प्रतिभाग करेंगे।
उक्त जानकारी अपर आयुक्त प्रशासन फैसल आफताब ने देते हुये समस्त मण्डलीय अधिकारियों को अपने विभागों से सम्बन्धित भूमियों पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे सम्बन्धी सूचनायें मण्डलीय कार्यालय को बैठक से पूर्व ही 16 मई की सांय तक उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुये समस्त आवश्यक सूचनाओं एवं पूर्ण जानकारी के साथ स्वयं प्रतिभाग करने को कहा है। उन्होंने बताया कि 18 मई को ही अपरान्ह 2 बजे से कमिश्नर द्वारा अध्यक्ष राजस्व परिषद द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग दिनांक 22 मई 2017 से सम्बन्धित विभिन्न विचारणीय बिन्दुओं पर तैयारी बैठक करने के अलावा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त अभियान) की भी प्रगति समीक्षा की जायेगी।
प्रदेश की वर्तमान सरकार सरकारी , अर्द्ध सरकारी , पंचायती निगम उपक्रम आदि की भूमियों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के मामलों में अब सख्ती से निपटेगी। यह जानकारी देते हुये कमिश्नर सुभाष चन्द शर्मा ने बताया है कि शासन ने एैसे कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के प्रति कार्यवाही किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 402 दिनांक 1 मई 2017 के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि एैसे भू-माफियाओं के प्रति कार्यवाही की जाये।
कमिश्नर श्री शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि विभिन्न विभागों तथा विभागीय स्वामित्व में आने वाले सरकारी एवं अर्द्धसरकारी निकाय , प्राधिकरण , निगम , उपक्रम तथा ग्राम पंचायतों की भूमियों पर अवैध कब्जों को हटाये जाने हेतु शासकीय भूमि का चिन्हीकरण आवश्यक है अतः शासनादेश के क्रम में सभी विभागीय अधिकारी अपने विभाग की सम्पत्ती के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर मण्डलायुक्त कार्यालय को 16 मई तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
