नई दिल्ली। मोदी सरकार की नोटबंदी को बुधवार को देश की सबसे बड़ी ताकत से समर्थन मिला है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मोदी सरकार के फैसले का एक बार फिर से समर्थन किया है।
नोटबंदी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बेशक लोगों को परेशानी हो रही है लेकिन फैसला बहुत अच्छा है। कोर्ट ने कहा कि वो सरकार के फैसने की सराहना करता है।
इससे कालेधन पर रोक लगेगी। इससे पहले नोटबंदी के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग पीआईएल पर केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा है।
साथ ही कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर हस्तक्षेप करने की बात नकार दी है। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये जरूर पूछा है कि सरकार आम आदमी को हो रही परेशानी कम करने के क्या उपाय कर रही है? ये सुनवाई चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने की है।
गौरतलब है कि याचिकाओं में इस फैसले को मनमाना और तर्कहीन बताते हुए निरस्त करने की गुहार की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में कैविएट दाखिल कर कहा है कि अदालत द्वारा किसी भी निर्णय लेने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
